बातम्या

चित्रलेखा साप्ताहिक : प्रशासनात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची विशेष मुलाखत

राज्याचे उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डाॅ हर्षदीप कांबळे या प्रामाणिक, कल्पक व नाविन्यपूर्ण योजना राबिविणाऱ्या , प्रशासनात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या आणि सामाजिक दायित्व म्हणून राज्यातील १० पेक्षा अधिक जिल्यासह मुंबईतील विविध कलाकार , गरीब , मजूर ,रिक्षाचालक इ. २०,००० कुटुंबास आपल्या मित्र परिवारांना सोबत घेऊन अन्नधान्याची मदत करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्याच्या अनेक परिणामकारक योजना जाणून घेण्यासाठी मराठी मध्ये प्रसिद्ध साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’ मधील ताज्या अंकातील कव्हर स्टोरी असलेली मुलाखत वाचा…चित्रलेखा साप्ताहिक हे गेल्या तीन दशकांहून जास्त काळ पुरोगामी महाराष्ट्राला वैचारिक दिशा देण्याचे काम करते तसेच सर्वाधिक वाचक असलेले साप्ताहिक आहे.

चित्रलेखा संवाद :

कोरोना-लॉकडाऊन संकटावर मात करणार! महाराष्ट्र नोकरी – उद्योगात पुन्हा भरारी घेणार!  – डॉ. हर्षदीप कांबळे (विकास आयुक्त, महाराष्ट्र शासन उद्योग विभाग)

‘कोरोना – लॉकडाऊन’ नंतर आर्थिक मंदीची त्सुनामी येणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. परिणामी, आपल्या नोकरी- धंद्याचं पुढे काय होणार, या आणि अशा अनेक प्रश्नांचं वादळ प्रत्येकाच्या मनात घोंघावतंय. परंतु, ‘महाराष्ट्राचं उद्योगक्षेत्राबाबतचं धोरण आणि सुनियोजित उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्र उद्योगधंद्यांमध्ये अग्रेसर असणार, ‘असा आत्मविश्वास उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉक्टर हर्षदीप कांबळे देतात. काय आहे हे महाराष्ट्राचं नवीन उद्योग धोरण? तरुणांसाठीची ‘ मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ नेमकी कशी आहे? याची माहिती ‘ राज्य उद्योग आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ‘चित्रलेखा’ दिलीय.

चित्रलेखा: महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात देशात कितव्या क्रमांकावर आहे?

डॉ. हर्षदीप कांबळे : देशातील उद्योगात राज्याचा वाटा मोठा असून आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. तो असा
१. देशाच्या ‘जीडीपी’त राज्याचा वाटा १५ % आहे.
२. राज्याचा ‘जीडीपी’ ४०० बिलियन डॉलर्स म्हणजे ३० लाख ३६ हजार कोटी इतका आहे.
३. देशात झालेल्या परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमधील ३० टक्यांहून अधिक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे .

राज्यात छोटे – मोठे मिळून एकूण किती उद्योग आहेत?

राज्यात एकूण ३० लाख लघु उद्योग आहेत. त्यामध्ये २ कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. उत्पादन, सेवा, निर्यातीत देशात महाराष्ट्र अव्वल आहे.

महाराष्ट्रात कोणत्या कंपन्या, उद्योग आहेत?

मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरमधील अनेक नामांकित ‘बॅण्ड’ महाराष्ट्रात आहेत. देशातील ३० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होतं. आंतरराष्ट्रीय ‘फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स’ आणि बँकांची मुख्यालय मुंबईत आहेत. मुंबई खऱ्या अर्थाने देशाची आर्थिक राजधानी आहे. निर्यातक्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यात प्रामुख्याने – फार्मास्यूटिकल प्रॉडक्ट्स, दागिने, वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू या निर्यातीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे. याशिवाय, देशी – परदेशी ‘ग्रो’ कंपन्या राज्यात आहेत. गावस्तरावरील दुग्धव्यवसाय, साखर उद्योग, ‘निमल फूड’चे छोटे युनिट यामुळे ग्रामीण भागातही रोजगार निर्मिती झाली आहे. लघुउद्योगातूनच राज्यात दीड ते २ कोटी लोकांना रोजगार मिळालाय. राज्याचं दरडोई उत्पन्न वाढलं असून ‘कन्झ्युमर बेस’ चांगला असून ‘पर्चेसिंग कॅपेसिटी’ वाढलीय. मोठ्या उद्योगांमध्ये ‘ऑटो सेक्टर’चा आवर्जून उल्लेख करावा वाटतो. त्यात ‘फॉक्सवॅगन’, ‘टाटा मोटर्स’, मर्सिडीज’, ‘स्कोडा’, ‘महिंद्रा’, ‘बजाज’ या कंपन्या आहेत. ‘जेएसडब्ल्यू’, ‘उत्तम स्टील’ सारख्या जवळपास दीडशेपेक्षा जास्त लहान-मोठ्या’ स्टील’ कंपन्या आहेत. ‘अंबुजा, ”माणिक, ”सेंच्युरी’ सारख्या सिमेंट उद्योगातील ‘प्रिमियम अँड’च्या फॅक्टरीज महाराष्ट्रात आहेत.

राज्याचं हे समृद्धतेचं चित्र ‘ कोरोना लॉकडाऊन ‘ नंतरही कायम राहील का?

देशभरात गेले २ महिने ‘लॉकडाऊन’ आहे. टूरिझम, हॉटेल , एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री बंद आहेत . मॅन्युफॅक्चरिंग , ऑटो इंडस्ट्री , स्टील , सिमेंट ही युनिट्स बंद आहेत. ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फटका उद्योगक्षेत्राला बसलाय. मुंबईमध्ये परिस्थिती कठीण असल्याने’ फूड प्रॉडक्ट’, औषधं यांनाच परवानगी दिली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये कामगारांना ‘हँडग्लोव्हज’, ‘मास्क’, ‘सॅनिटायझर’चा वापर बंधनकारक करण्याच्या अटीवर उद्योग सुरू झालेत. ४७ हजार जुने छोटे-मोठे युनिट्स सुरू झाले असून, तिथे १३ लाख कामगार काम करीत आहेत. निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. मालाची मागणी कमी झाल्यामुळे कंपन्या कमी प्रॉडक्शन करत आहेत. अजूनही बऱ्याच कंपन्या, ऑफिसेस, उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत. काहींनी नोकऱ्याही गमावल्या आहेत. यासाठी सरकारने काय उपाययोजना आखल्यात? ‘राज्य सरकारने सर्व कंपन्यांना सूचना केल्या आहेत की, ‘कोरोना – लॉकडाऊन’च्या संकटामुळे कुठल्याही आस्थापनांनी कामगार, कर्मचारी कपात करू नये. कामगार, कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण पगार द्यावा, असे आवाहन स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ‘टीव्ही’वरून केलं आहे. जर कोणी या आदेशाचं पालन केलं नाही, तर त्या कंपनीविरोधात कामगारांनी, कर्मचाऱ्यांनी आमच्याकडे तक्रार करावी. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करता येईल.

अनेक कारखाने, लघु उद्योग, बांधकाम व्यवसायात अकुशल, अर्धकुशल परप्रांतीय कामगार होते. ते आता आपापल्या राज्यात परत गेल्यामुळे कामगारांची समस्या भेडसवणार नाही का?

परप्रांतीय कामगार मोठ्या संख्येने त्यांच्या राज्यात गेले आहेत, हे मलाही मान्य आहे. पण आपल्या राज्यातील उद्योगधंद्यांची, इथल्या कंपन्या-कारखान्यांची गरज भागवण्याची क्षमता आपल्या राज्यातच आहे, हेही लक्षात घ्या. जे परप्रांतीय कामगार निघून गेले, ते अर्धकुशल आणि अकुशल या दोन गटांतील होते. आम्ही राज्यातील तरुणांमधून कुशल कामगार निर्माण करण्याचं धोरण आखलंय. इंडस्ट्रिजची गरज ओळखून आम्ही तरुणांसाठी ‘कोर्सेस’ तयार केलेत. आता आम्ही नवीन ‘वेबपोर्टल’ तयार करत आहोत. उद्योग विभाग, लेबर डिपार्टमेंट आणि ‘स्किल डिपार्टमेंट’चा त्यात सहभाग असेल. काही ‘ऑनलाईन कोर्सेस’ असतील. ‘सेमी स्किल्ड लेबर’ त्याद्वारे ‘स्किल्ड’ होईल, याचा मला विश्वास वाटतो. अधिकाधिक रोजगार निर्मितीचं आमचं ध्येय आहे. नोकरीमध्ये स्थानिकांचा ८० टक्के सहभाग या धोरणानुसार, राज्याच्या उद्योग खात्याने योजना तयार केलीय.

राज्यातील ‘आयटी सेक्टर’बाबत काय धोरण आहे?

मुंबई , नवी मुंबई आणि पुणे येथे बहुतांश ‘आयटी’ कंपन्यांची कार्यालयं आहेत. ‘लॉकडाऊन’च्या काळातही ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे या उद्योगाला तुलनेने कमी झळ बसलीय. राज्यात जवळपास ४,५००’ आयटी युनिट्स’ आहेत. त्यातील काही युनिट्स ‘आयटी सॉफ्टवेअर’ एक्सपोर्ट करतात. या क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ‘पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट’ पडत आहे. ‘कोरोना लॉकडाऊन’च्या काळात राज्य शासनाने जी उद्योग वाढीसाठी महत्त्वाची धोरणं आखलीत, त्यात ‘आयटी’ क्षेत्राचा विशेष विचार केलाय, राज्यात या उद्योगांसाठी पोषक आणि सुरक्षित वातावरण आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक असणारी’ टेक्निकल मॅनपॉवर’ही आहे. त्यामुळे अधिक उद्योगधंदे महाराष्ट्राकडे आकर्षित होत आहेत. नव्या संकल्पना समोर येत आहेत. ‘डेटा मायनिंग’, ‘डेटा नालिसीस’, ‘सायबर सिक्युरिटी’ हे शब्द वारंवार कानी येत आहेत. ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू आहे. ‘टेली हेल्थ’ किंवा ‘टेली मेडिसिन’चे प्रयोग सुरू आहेत. फॅक्टरीतलं काम बाहेरून ‘ऑपरेट’ करण्याचा प्रयत्नही होत आहे. या टेक्नोलॉजीचा फायदा तज्ज्ञ तरुणांना निश्चित होणार आहे. ३ महिन्यांचा कोर्स केला, तरी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञानाचे माहिती – ज्ञान मिळेल. राज्य शासनाने नवीन औद्योगिक धोरण बनवलं असून नवी मुंबईला जगातील ‘डेटा सेंटर हब’ बनवण्याचं निश्चित केलंय. जगातील मोठ्या कंपन्या याला प्रतिसाद देत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर ‘डेटा नालिसीस होईल. साहजिकच हजारो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.

सौजन्य – चित्रलेखा साप्ताहिक

अनेक देशांच्या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत. याचा फायदा भारताला, विशेषतः महाराष्ट्राला होईल का ?

– नक्कीच होईल ! त्याची सुरुवातही झाली आहे. कारण उद्योगधंद्यांसाठीचं राज्यातील सुरक्षित, पोषक वातावरण ‘रिलायन्स जिओ’, ‘मेझॉन’ या कंपन्या ‘फ्लिपकार्ट’ प्रमाणे ‘ई-कॉमर्स बिझनेस’मध्ये उतरत आहेत. ‘लॉकडाऊन’च्या काळातच ‘रिलायन्स’च्या’ जिओ’ कंपनीत ७ ते ८ बिलियन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झालीय, ती लवकरच आणखी वाढू शकते. हे सकारात्मक संकेत आहेत. ‘ई – कॉमर्स पोर्टल्स’वरून खरेदी – विक्री मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. ‘आयटी सेक्टर’मध्ये पुढील काही महिन्यांमध्ये किमान १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

परदेशी कंपन्यांसाठी काही विशेष सवलती आहेत का?

– महाराष्ट्र आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून, मुंबई कायमच जगभरातील उद्योगांसाठी आकर्षित करणारी राहिलीय. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विदेशी कंपन्यांना राज्यात येण्याचं आमंत्रण दिलं आहे. त्यासाठी एकच परवाना घेऊन काम सुरू करण्याची ‘महापरवाना’ योजना जाहीर केलीय. तसंच, या उद्योगांना ‘स्किल्ड मनुष्यबळ’ पुरवण्याचं आश्वासनही दिलंय. या परदेशी कंपन्यांना अधिकाधिक ‘फायनान्शियल इन्सेन्टिव्हज’, करसवलत, सुलभ परवाने दिले जातील. सोबत इथे उत्पादन झालेल्या मालाची स्थानिक पातळीवर जास्त विक्री होईल, असा विश्वासही परदेशी कंपन्यांना, उद्योजकांना दिलाय. यासाठी ‘मैत्री’ नावाची संस्था निर्माण केली असून सरकारच्या १२ विभागांचे अधिकारी या संस्थेत आहेत. महाराष्ट्रात येऊ पाहाणाऱ्या उद्योग- कंपन्यांच्या अडीअडचणी दूर करण्याचं काम ‘मैत्री’ संस्था करणार आहे.

डॉ. हर्षदीप कांबळे (विकास आयुक्त, महाराष्ट्र शासन उद्योग विभाग)

शेती – व्यवसायासाठी काय धोरण आहे?

‘कोरोना’ संकटाच्या काळात एकच गोष्ट सकारात्मक आहे; ती म्हणजे देशात मुबलक अन्न-धान्याचा साठा आहे. आता नजीकच्या भविष्यकाळाबाबत बोलायचं झाल्यास, यंदा पाऊस चांगला पडणार आहे. त्यामुळे शेतमालाचं उत्पादनही मुबलक प्रमाणात होईल. शेतमजुरांना चांगला रोजगार मिळेल. अनेक देशांमध्ये सध्या अन्न-धान्याचा तुटवडा भासत आहे. आपण आपली अन्नधान्याची गरज भागवून निर्यात करू शकतो. त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर निश्चित झालेला दिसेल.

पर्यटन व्यवसायाला तर मोठी झळ बसलीय? 

होय! राज्यात दरवर्षी सरासरी १ कोटी परदेशी पर्यटक येतात. ‘अजंठा – एलोरा’ला भेट देतात. तसे यापुढेही मोठ्या संख्येने येतील. आता देशांतर्गत पर्यटन व्यवसायाला चांगले दिवस येतील.

तरुणांसाठी काय संदेश द्याल ?

संकटं ही आपली परीक्षा घेण्यासाठी येतात. याआधीही आपल्या देशात ‘प्लेग’ आणि इतर साथीचे आजार आले होते. ‘कोरोना’ हे आपल्या पिढीने पाहिलेलं मोठं संकट आहे. त्याने घाबरून किंवा निराश होऊन चालणार नाही. आम्ही प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे तरुणांसोबत आहोत. संकटावर खंबीरपणे मात करून त्यातून संधी निर्माण करायला पाहिजेत. महाराष्ट्रातील तरुण – तरुणींनी आता धडाडी दाखवत हिरीरीने पुढे यावं. नव्या संधी, नवे सेक्टर उभे राहायला पाहिजेत. तरच नव्याने महाराष्ट्र निर्माण होईल. तरुणाईच त्याचे शिल्पकार ठरतील.

बदललेल्या ‘लाईफस्टाईल’ला साजेसा बिझनेस निवडा

या विषयी डॉ. हर्षदीप कांबळे सांगतात, पारंपरिक किंवा मोठ्या उद्योगांना कचा माल पुरवणाऱ्या अनेक लघु उद्योगांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. अशा गोष्टींचा तरुणांनी स्थानिक पातळीवर अभ्यास करून आमच्याशी संपर्क साधावा. गरज लागल्यास आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू. दुसरं म्हणजे, ‘कोरोना- लॉकडाऊन’मुळे आपली जीवनशैली बदलली आहे. गरजा बदलल्या आहेत. काही गरजा वाढल्या आहेत. लोक आरोग्याबाबत, सुरक्षिततेबाबत जागरूक होत आहेत. हे लक्षात घेऊन व्यवसाय निवडावा. स्पष्टच सांगायचं तर, समाजाला फायदा होईल, असेच उद्योग निवडा. उदाहरणार्थ – हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपन्यांची गरज वाढली आहे. ‘सॅनिटायझर’, ‘मास्क’, ‘हँडग्लोव्हज’ अशा गोष्टींची गरज यापुढे दररोज लागणार आहे. अशा वस्तू निर्मितीची संधी आहे. या उद्योगांसाठी जागा आणि भांडवलही कमी लागतं. – ‘पॅक्ड फूड’ आणि भाजीपाल्याची ‘होम डिलिव्हरी’ हा व्यवसाय तेजीने पुढे येत आहे. तरुणांनी संकटातील या संधीचा शोध घेऊन फायदा घ्यावा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर कमी होऊ शकतो. साहजिकच छोट्या गाड्या टू व्हीलरकडे लोकांचा कल वळू शकतो. अशा वाहनांची निर्मिती वाढू शकते.

गरजू मुलांचे आई -बाबा

सध्या राज्य शासनाच्या उद्योग खात्याचे ‘विकास आयुक्त’ असलेले डॉक्टर हर्षदीप कांबळे हे १९९७ च्या बॅचचे खड (भारत प्रशासकीय सेवा) आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील एका गावात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांचे शालेय शिक्षण झाले आहे. पुढचे शिक्षण शहरात झाले, तरी तेही संघर्षमय आहे. सामाजिक ताण्याबाण्यांची आणि समस्यांची त्यांना सविस्तर माहिती व अभ्यास आहे. म्हणूनच ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FD)चे आयुक्त असताना त्यांनी ‘हार्ट स्टेंट’च्या किमती कमी करून हृदयविकार रुग्णांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यांनी ‘ मॅगी’वर केलेली कारवाईही खूप गाजली होती. प्रशासकीय कर्तबगारीसोबतच विविध सामाजिक कार्यामुळे हर्षदीप कांबळे नेहमी चर्चेत असतात. आपल्या ज्ञानाचा समाजाच्या तळागाळांतील व्यक्तींना फायदा व्हावा, यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. हर्षदीप यांच्या पत्नी रोजाना व्हॅनिच-कांबळे या मूळच्या थायलँडच्या नागरिक असून तिथल्या प्रतिष्ठित उद्योजिकाही आहेत. दोघांनी मिळून इतरांसाठी आदर्श ठरेल, असा निर्णय घेतला आहे. त्याची माहिती दलाई लामा यांच्यासह डॉ.कांबळे व पत्नी ‘चित्रलेखा’ला देताना डॉक्टर हर्षदीप कांबळे म्हणाले, ”डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर माझे आदर्श असून, गौतम बुद्धांच्या तत्त्वानुसार मी आयुष्य जगतो. मला घरातूनच समाजसेवेचं बाळकडू मिळालंय. लोभ मोहापासून दूर राहाण्याचं मी आणि माझ्या पत्नीने ठरवलंय. त्यानुसार, आम्ही गरजू मुलांचे आई-बाबा होऊन त्यांचा शिक्षणाचा आणि इतर खर्च करतो.आम्ही स्वतःच्या गरजा व जबाबदाऱ्या कमी केल्यानेच हे शक्य होईल, हे स्पष्ट झाल्यावर स्वतःचं अपत्य होऊ न देण्याचा निर्णय आम्ही दोघांनी घेतला आहे. अशाप्रकारे आयुष्य जगल्याने मिळणारं समाधान हे वेगळं असतं. आयुष्य खऱ्या अर्थाने ‘मीनिंगफुल’ बनतं.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *