ब्लॉग

संविधान दिन विशेष : देशातला सामान्यातला सामान्य माणूस केवळ संविधानामुळे सुखी

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपला भारत प्रजासत्ताक झाला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाच्या दस्तावेजाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्या ऐतिहासिक दिवसाचे स्मरण म्हणून दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो…

भारताला जगातील सर्वात मोठी आणि सशक्त लोकशाही अशी ओळख मिळवून देण्यात भारतीय राज्यघटनेचा अतिशय मोलाचा वाटा आहे. २६ नोव्हेंबर ‘संविधान दिन म्हणून साजरा करीत असताना संविधानातील मूल्ये भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशातील जनतेला एक सूत्रात बांधून ठेवणारा ग्रंथ म्हणजे भारतीय संविधान होय. संविधानाने आपल्याला अभिमानाने जगण्याचा अधिकार दिला असून संविधानामुळेच लोकशाहीने चांगले मूळ धरले आहे. संविधानामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेल्या अधिकारासोबतच आपल्या कर्तव्याची जाणीव होणे गरजेचे आहे. सुजाण नागरिक म्हणवून घेण्यासाठी भारतीय संविधानाची किमान माहिती प्रत्येकाला असायलाच हवी. उद्देशिका अर्थात सरनामा हा भारतीय संविधानाचा प्राण असून कमीत कमी शब्दात प्रभावी आशय मांडणारी उद्देशिका ही सर्वोत्तम प्रभावी रचना आहे.

घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. ही बैठक अखंड भारतासाठी बोलाविण्यात आली होती. १९४७ साली भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानात गेलेल्या क्षेत्रातून निवडल्या गेलेल्या समितीच्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल झाले. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी समितीची पुन्हा बैठक झाली. सच्चिदानंद सिन्हा या बैठकीचे अध्यक्ष होते. सिन्हा यांच्यानंतर डॉ राजेंद्रप्रसाद समितीचे अध्यक्ष झाले. फेब्रुवारी १९४८ साली संविधान मसुदा तयार झाला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान अंतिम स्वरूपात स्वीकृत झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले. घटना समितीने त्याची निर्मिती केली. समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.

भारतीय संविधान ब्रिटन सांसदीय प्रणालीवर आधारित आहे. ब्रिटनमध्ये संसद सर्वोच्च आहे. ब्रिटिश संसदेने पारित केलेल्या कायद्याच्या वैधतेबाबत कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. भारतात संसद नव्हे संविधान सर्वोच्च आहे. म्हणूनच भारतीय संसदेने पारित केलेला ठराव अथवा कायद्याच्या संवैधानिकतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे. हा दोन्ही संविधानातील प्रमुख फरक आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारताला एक सर्वप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय गणराज्य घोषित करण्यात आले आहे. तसेच संविधानाचा मुख्य उद्देशही स्पष्ट करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांची निवड, अधिकार, लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांची निवड व त्यांचे अधिकार राज्याचे मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्यांची निवड व त्यांचे अधिकार, न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, मुख्य लेखन परीक्षक, सेना प्रमुख, मंत्रिमंडळ सेना प्रमुख आदींबाबत माहिती आहे.

भारताची घटना लिहिणे अवघड कार्य होते लिहिण्याचे महान कार्य डॉ. आंबेडकरांनी पार पाडले. लोकशाही मानणाच्या देशाला आदर्शवत वाटावी अशी ती घटना बनली. तिचा महत्त्वाचा आयाम हा की लोकतंत्राच्या व्याख्येत एक महत्वाचा अक्ष या महामानवाने जोडला तो म्हणजे सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्त्वांना सामाजिक न्यायाचा चवथा अक्ष जोडून ती व्याख्या परिपूर्ण केली. कोण हा महामानव? अर्थात डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर. लहानपणी पायथागोरस प्रमेय पाठ लिहून दाखविणाऱ्या या तीव्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्याने मोठेपणी विद्वान होऊन संविधानात सामाजिक न्यायाचा पाठ देऊन देशाला महान केले. ज्यांनी अनन्वित यातना, हालअपेष्टा आणि मानहानी सहन केली त्यांच्याच हातून या देशातील अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्याचे कलम लिहिले गेले. ३९५ कलमे आणि परिशिष्टे असलेली भारताची राज्य ही जगातली सर्वात मोठी लिखित अशी घटना आहे. दोन वर्षे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस एवढ्या अवधीत बाबासाहेबांनी मसुदा तयार केला. स्वातंत्र्य, समता आणि समान संधी, लोकशाही, राष्ट्रीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मस्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि एक व्यक्ती एक मत’ या बाबासाहेबांनी देशाला दिलेल्या देणग्या आहेत.

अप्रतिम घटना तयार केल्याबद्दल अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध कोलंबिया विद्यापीठाने डॉ आंबेडकरांना ‘ डॉक्टर ऑफ लॉ ची पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला.. संविधानाप्रती समाजातील सर्वच जाती धर्मातील विचारवंतांनी त्याकाळी आपआपले विचार प्रकट केले होते. काही म्हणाले संविधानाची सुरुवात अल्लाच्या नावाने करावी, ओम नम् शिवायने करावी तर काही म्हणाले ईश्वराच्या नावाने सुरू करावी. त्यावेळी डॉ.आंबेडकर म्हणाले संविधानाची सुरुवात लोक नावाने करावी. यावर मतदान झाले. डॉ.आंबेडकरांच्या बाजूने ६८ मते पडली. देवाच्या नावे ४१ मते पडली. तदनंतर आम्ही भारताचे लोक या नावाने एकमत झाले. माणूस जिंकला अन् दगडाचे देव हरले.

भारताचे संविधान कितीही चांगले असो वाईट असो त्या राज्यघटनेचे बरे वाईटपण हे ती राज्यघटना राबविणाऱ्यावर ठरणार आहे अशा इशाराच डॉ.बाबासाहेबांनी २५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या समारोपाचे वेळी भाषण करताना दिला होता. ते पुढे म्हणाले, “२६ जानेवारी १९५० रोजी आम्हाला राजकीय समता लाभेल. पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात असमता राहील. जर ही विसंगती आपण शक्यतो लवकर नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ज्यांना विषमतेची आच लागलेली आहे ते लोक घटना समितीने इतक्या परिश्रमाने बांधलेला हा राजकीय लोकशाहीचा मनोरा उद्ध्वस्त करून टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत. “डॉ.आंबेडकरांचे ४० मिनिटे चाललेले हे मधुर, अस्खलित नि भविष्यवाणीने ओथंबलेले ऐतिहासिक भाषण ऐकताना सर्व घटना समितीने तल्लीन झाली होती. एक राष्ट्रीयत्वाची महान भावना डॉ.आंबेडकरांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतातील नागरिकांच्या मनात उत्पन्न केली त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘संविधानाचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जातात.

नागपूर विद्यापीठाने काही वर्षांपूर्वी आयोजित केलेल्या व्याख्यानात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा अय्यर’ आंबेडकरांची घटनात्मक दृष्टी विषयावर बोलताना म्हणाले होते, “डॉ.आंबेडकर हेच भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. ते त्या काळातील सर्वात धैर्यवान पुरुष होते. महात्मा गांधी विरोधात ते ज्या काळात बोलले आणि पंडित नेहरूंशी मतभेद व्यक्त केले नेहरूंनी त्यांना ‘थंडरबोल्ट’ म्हटले होते. या माणसाच्या बंडातून भारतीय घटना निर्माण झाली. दलित म्हणून त्यांनी जे भोगले ते सारे घटनेत प्रतिबिंबित झाले आहे. मात्र अविश्वासू राजकीय पुढाऱ्यांच्या डावपेचांना एवढी सुंदर घटना बळी पडली. आम्ही भारतीयांनी आंबेडकरांच्या घटनेचा विश्वासघात केला आहे ज्यांना माणूस म्हणून जगू दिले जात नव्हते, मानवी अधिकार नाकारले होते, शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते, विषमतेने वागवले जात होते, त्या सर्वांना संविधानामुळे चपराक बसली. त्यामुळे अनेकांचे जीवन बदलले. प्रगतिपथावर वाटचाल करू लागले. जात-धर्म, स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत, आपला परका, याला कुठेही थारा नव्हता. त्यामुळेच माणूस प्रगती करू लागला. कारण, संविधानाने सगळ्यांना अधिकार दिला. आज देशांमधला सामान्यातला सामान्य माणूस केवळ आणि केवळ संविधानामुळेच सुखी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणून संविधानाचे महत्व ओळखून त्याची जपणूक करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

मिलिंद मानकर, नागपूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *