आंबेडकर Live

डॉ.आंबेडकरांचा ‘पोलीस ऍक्शन’ प्लॅन; निजामाला दुसरा पाकिस्तान निर्माण करण्यापासून रोखले

देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले तरी निजामाच्या जोखडाखाली हैदराबाद संस्थान अडकलेले होते. हैदराबाद संस्थानात आजचा मराठवाडा, तेलंगणा राज्य व कर्नाटकातील काही जिल्हे यांचा समावेश होता. हैदराबादला स्वतंत्र भारतात सामील करण्यासाठी हैदराबाद स्टेट काँग्रेस निजामाविरोधात संघर्ष करत होते. १० सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थानांवर भारत सरकार लष्करी कारवाई करणार असल्याचे निजामाला समजले होते. त्यानंतर निजाम युनोकडे स्वतंत्र देश स्थापन करण्यासंदर्भात आपला प्रश्न मांडण्यासाठी प्रयत्न करत होता. लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदार वल्लभाई पटेल आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची चर्चा झाली आणि पोलीस ऍक्शनचा प्लॅन ठरला. त्यावेळी डॉ.आंबेडकरांचे घटनात्मक आणि कायदेशीर पाठबळ मिळाले त्यातूनच (हैदराबादेत) मराठवाड्यात स्वातंत्र्याची पहाट झाली आणि दुसरा पाकिस्तान निर्माण करण्याचे निजामाचे मनसुबे उधळून टाकले. पाकिस्तानसारखे निजामाचे आणखी एक राष्ट्र अस्तित्वात असते तर आपल्या देशाचे काय झाले असते, याची कल्पनाही करवत नाही.

त्या संभाव्य भयंकर धोक्याचे वेळीच निवारण करण्याचे श्रेय पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कायदा मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. या तिघा दिग्गज नेत्यांनी मुत्सद्देगिरीने ऐतिहासिक ‘पोलीस ऍक्शन’ची कारवाई केली होती. त्यामुळे निजामाचे ‘युनो’त दाद मागण्यापासूनचे सारे मनसुबे धुळीला मिळाले. अखेर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाला शरणागती पत्करावी लागली. त्यानंतर त्याचे हैदराबाद संस्थान खालसा होऊन तिथे ‘तिरंगा’ फडकला.

निजामाचे हैदराबाद संस्थान
स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशात ५६५ संस्थाने होती. निजामाचे हैदराबाद संस्थान हे त्यापैकीच एक होते. ब्रिटिशांचे मांडलिकत्व स्वीकारलेल्या त्या निजामाचे नाव होते मीर उस्मान अलीखान बहादूर नियामुदौला निजाम उल-मुल्क आसफजाह. एक कोटी ७६ लाख लोकसंख्या असलेल्या या संस्थानात सध्याचे संपूर्ण तेलंगणा, आंध्रचे सहा, कर्नाटकाचे सहा जिल्हे आणि आठ जिल्हय़ांचा आपल्या मराठवाडा या प्रांतांचा समावेश होता. त्या काळात जगात सर्वात श्रीमंत गणल्या गेलेल्या निजामाची संस्थानातील १० टक्के भूमीवर खासगी मालकी होती. त्यावरून त्याच्या वर्चस्वाची कल्पना येऊ शकते.

ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना आपले स्वतंत्र ‘राष्ट्र’ घोषित करण्याची मुभा दिली होती. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जीना यांनी देशाची फाळणी घडवून ‘पाकिस्तान’ मिळविण्याच्या पाठोपाठ मग हैदराबाद संस्थानाच्या निजामानेही त्याचे संस्थान हे ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले होते.

त्याच काळात हैदराबाद संस्थानात रझाकारांनी धुमाकूळ घालून क्रूर पद्धतीने अत्याचार सुरु केले होते. या जुलमी राजवटीला विरोध करत असताना स्वातंत्र्यासाठी मराठवाड्यातील हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. भारत सरकार हैदराबाद संस्थानातील प्रश्न चर्चेतून सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र निजाम आपले स्वतंत्र राखण्यासाठी प्रयत्न करत होता.

हैदराबादची प्रचंड आर्थिक कोंडी
जनरल करिअप्पा भारताचे सरसेनापती झाल्यानंतर हैदराबादची प्रचंड आर्थिक कोंडी उभारण्यात आली. हैदराबादचे नाणे बेकायदा ठरविण्यात आले. निजामाचे म्हणणे पडले की, नाणे बेकायदा ठरविण्याचा अधिकार भारत सरकारला नाही. भारत सरकारचे म्हणणे की, हैदराबाद एक संस्थान असल्यामुळे त्याचे संबंध नियंत्रित करण्याचे सर्व अधिकार भारत सरकारला आहेत. निजामाची अशी नाकेबंदी होताच त्याचे डोळे उघडले. त्याने करार व वाटाघाटीची भाषा सुरू केली. त्यामुळे बॅ. पटेलांनी निजामाला कळविले की, बिनशर्त भारतात विलीनीकरण एवढेच आता बाकी आहे.

नानज प्रकरण
त्याच सुमारास नानज प्रकरण घडले. नानज हे गाव हैदराबाद राज्यातल्या हद्दीत होते. सोलापूर ते बार्शी हा रस्ता या गावावरून जात असे. भारत सरकारने २६ जुलै १९४८ रोजी नानज ताब्यात घेतले. त्याला निजामसरकारने विरोध करताच भारत सरकारने जाहीर केले की, आम्ही सर्वाभौम असल्यामुळे नानज घेतले. त्यानंतर कासीम रजवी आणि हैदराबाद संस्थानचे सर सेनापती एल. इद्रुस यांनी भारतीय सैनिकांशी लढण्याची असमर्थता व्यक्त केली. कारण तेवढे मोठे सैन्य, रणगाडे, तोफा आणि विमाने हैदराबादजवळ नव्हते. तेव्हा हैदराबाद सरकारने विनंती केली की, हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेऊ द्यावा. बॅ. सरदार वल्लभाई पटेलांनी हैदराबादची ही विनंती फेटाळून लावली.

६ सप्टेंम्बर १९४८ पासून भारत सरकारने निजाम सरकारला बजावले होते की, हैदराबाद संस्थानात कायदा व सुव्यवस्था संपूर्णपणे कोसळली असून तेथे अराजक माजलेले आहे हे आम्ही तटस्थ राहून पाहू शकत नाही. परिस्थिती सुधारली नाही, तर आम्ही हस्तक्षेप करणार. हैदराबाद संस्थानाभोवती हळूहळू लष्करी वेढा आवळला जात होता. लष्करी कारवाई करण्याकरिता प्रभावी असा आराखडा केंद्रीय मंत्रिमंडळात तयार होत होता. शेवटी ७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या संरक्षण समितीने १३ सप्टेंबरला हैदराबाद ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय सैन्य पाठविण्याचे ठरविले.

हैदराबादसंस्थानावर लष्करी कारवाई होणार आहे. याचा सुगावा लागताच दि. १० सप्टेंबर १९४८ रोजी (रात्री) हैदराबादसंस्थानचे परराष्ट्रमंत्री मुईन नवाज जंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक शिष्टमंडळ पॅरिसकडे रवाना झाले. तत्पूर्वी ते अमेरीकेच्या अध्यक्ष टरुमनकडे गेले होते. त्यात हैद्राबादचे डेप्यूटी स्पिकर बी. शामसुंदर होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष टरुमन यांना हैद्राबादचा प्रश्न यूनोत चर्चेला घेण्याची विनंती त्या शिष्टमंडळाने केली. परंतु त्यांनी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्यामुळे आपण त्यावर चर्चा करू शकत नाही असे स्पष्ट सांगितले. हे शिष्टमंडळ सिडने कॉटनच्या ज्या विमानातून पॅरिसकडे गेले होते त्यात निजामाचे जडजवाहीर आणि पैसे होते म्हणतात!

११ सप्टेंबरला बॅ. मोहम्मद अली जीना वारले त्यामुळे पुलिस कारवाई पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केला होता परंतु लष्कराला अगोदरच आदेश गेले होते. १२ स्पटेंबरच्या मध्यरात्री म्हणजे १.३० वाजता भारतीय सैन्य हैदराबाद संस्थानात सोलापूर – नळदुर्ग, मनमाड – औरंगाबाद, वहाड – जालना, हिंगोली चांदा, आदिलाबाद – बेजवाडा, वरंगल- नलगोंडा, रायपूर – होसपेट मार्गे घुसले.

डॉ आंबेडकर आणि पोलीस ऍक्शन
भारत सरकारने जेव्हा हैदराबाद संस्थानावर पोलिस कारवाई केली तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी बॅ. सरदार पटेलांना मोठ्या नेटाचा पाठिंबा दिला होता. पोलिस कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी बॅ. पटेल यांनी डॉ. आंबेडकरांशी सविस्तर चर्चा केली होती. हैदराबादचा इतिहास आणि भूगोल पाहता निजाम स्वतंत्र राहणे शक्यच नाही असे स्पष्टीकरण त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी बॅ. पटेलांना दिले होते. “आपण जर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेणार असाल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. या घटनेची युनोमध्ये चर्चा होईल. भारताचे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले व त्यांनी हैद्राबाद संस्थानावर आक्रमण केले असे अनेक-अर्थ निघू शकतील. डॉ. बाबासाहेबांनीच सुचविले, सैन्य पाठवूच परंतु या कृतीला नाव देऊ, पोलिस ऍक्शन. डॉ. बाबासाहेबांच्या सूचनेचा सरदार वल्लाभाई पटेल यांनी स्वीकार केला आणि पाठविले सैन्य, परंतु नाव दिले पोलिस ऍक्शन. पोलिस ऍक्शन हा शब्दप्रयोग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच वापरण्यात आला.

हे पण वाचा : निझामाने डॉ आंबेडकरांना खरंच मदत केली होती का?

तत्पूर्वी निजामाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात व युनोमध्ये हैदराबाद संस्थानाची बाजू मांडावी म्हणून निजामाने डॉ.आंबेडकरांना विनंती केली होती. मात्र निजामाची विनंती धुडकावून लावत निजामाला युनोमध्ये प्रतिवाद करण्यासाठी यत्किंचितही जागा राहणार नाही, अशा रीतीने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा मागोवा घेत कायदेशीर बाजू सांभाळण्याचे काम डॉ. आंबेडकरांनी केले. ती पोलिस कारवाई जनरल राजेंद्रसिंगजी (साऊथ कमांड) यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली यशस्वी झाली. शेवटी शस्त्रसामर्थ्यात निजामाच्या सैनिकांचा भारतीय लष्करापुढे निभाव लागला नाही. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाचे लष्कर भारतीय सैन्याच्या स्वाधीन होत हैदराबाद भारतात सामील झाले.

संदर्भ :
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र – धनंजय किर
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील चित्तथरारक आठवणी – लक्ष्मणराव कापसे
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि हैदराबाद संस्थान – डॉ.शेषराव नरवाडे

-जयपाल गायकवाड, नांदेड