दलित’ हा शब्द शासकीय कामकाजात वापरण्यावरून अनेकवेळा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले होते. उच्च न्यायालयांनी टीका, टिपण्या, सूचना जाहीर केल्या होत्या त्याचा आधार घेऊन राज्यशासनाने विविध विभागांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचनांमध्ये ‘दलित’ शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. त्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ किंवा ‘नव बौद्ध’ असा शब्द वापरण्याचे आदेश देण्यात आले असून तसं परिपत्रकही महाराष्ट्र शासनाने जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून आज एक शासन निर्णय काढला गेला आहे. त्यानुसार इथून पुढे अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, प्रमाणपत्र , प्रकरणे इत्यादींमध्ये ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत ‘Scheduled Caste & Nav Boudha तसेच मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती व नव बौद्ध’ या शब्दाचा वापर करा असा शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

या सूचनांचा संदर्भ घेत शासन निर्णय जाहीर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१६ साली एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ हा शब्द वापरण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. त्यानुषंगाने राज्य शासनालाही ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘नव बौद्ध’ असा उल्लेख करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.
या संदर्भाधीन पत्रान्वये ‘दलित’ शब्दाऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केल्या गेलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद अनुसूचित जमातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार , शासन निर्णय , प्रकरणे ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत ‘Scheduled Caste & Nav Boudha तसेच मराठी भाषेत ‘अनुसूचित जाती व नव बौद्ध’ या शब्दाचा वापर करावा. अशा सूचना प्राप्त झाल्या होत्या
सर्व प्रथम आमरावतीचे प्रा.योगेंद्र नगराळे सर मेश्राम सर यांचे अभिनंदन त्यांनी लढाई जिंकली युवाद्रुष्टी बहुउद्देशीय संस्था औरंगाबाद तर्फे दलित शब्दाला नेहमीच विरोध केला होता …
मिलिंद पटेकर